मुंबईतील झाडांची सजावट: न्यायालयाचा हस्तक्षेप, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले

मुंबईच्या झाडांवर दिव्यांची सजावट: पर्यावरणावर परिणाम आणि न्यायालयाची कारवाई

मुंबई महानगर प्रदेशातील झाडांवर सजावटीसाठी वापरलेल्या कृत्रिम दिव्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रकाश प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध नागरी संस्था झाडांवर दिव्यांची सजावट करत असून, यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. झाडांवरील या सजावटीमुळे प्रकाश प्रदूषण वाढले आहे, ज्याचा परिणाम झाडे, पक्षी आणि कीटकांवर होतो.

या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने मुंबई, ठाणे, आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांना त्यांच्या कारवायांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीएमसीने न्यायालयाला सांगितले की, जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने मुंबईतील झाडांवर लावलेले सर्व दिवे काढून टाकण्यात आले आहेत. परंतु, न्यायालयाने बीएमसीच्या या दाव्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे आणि दिवे काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पार पडली का, याची पुष्टी करण्यास सांगितले आहे.

दुसरीकडे, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी बैठका घेऊन दिव्यांच्या सजावटीविरोधात आदेश दिले असले तरी, प्रत्यक्ष कारवाईबाबत न्यायालयात सविस्तर तपशील सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि या महापालिकांना योग्य आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, रोहित जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे येथील येऊर पर्यावरण संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्या माध्यमातून, झाडांवरच्या दिव्यांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने राज्य सरकारलाही या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे, ज्यात संबंधित महापालिका आणि राज्य सरकारच्या उत्तरांची तपासणी करण्यात येईल.